२०८१ फाल्गुन ३, शनिबार ०८:२४
नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘मनको वह कसैलाई न कह ।’ तर मलाई आज आफ्नो मनको वह सबैलाई कहने मन लाग्यो । त्यसैले फागुन १ गते माओवादी जनयुद्धको सेरोफेरोमा केही भन्न मन लागेको छ । मेरो विशुद्ध निजी विचार आ–आफ्ना सुविधाअनुसार ग्रहण गर्ने अधिकार आदरणीय पाठकहरुसंग सुरक्षित छ नै ।
आज, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी निराशाजनक सूचकांकबारे लेख्न मन लागेको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षको भन्दा खस्किएको छ । सन् २०२३ मा १०० मा ३५ अंकप्राप्त गरेको नेपाल२०२४ माभने ३४ अंकमात्रै प्राप्त गरेको हो । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० देशको औसत अंक ४३ छ ।
नेपालऔसत अंकसमेत प्राप्तगर्न सकेको छैन । जबकिभुटानले ७२, भारतले ३८, माल्दिभ्सले ३८, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंकप्राप्त गरेका छन् । माथिका देशहरुको राजनीतिक अवस्थातथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचकांकको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने जुन देशको राजनीति जति अस्थिर छ, त्यो देशको भ्रष्टाचारको सूचकमाथि छ ।
संसारको इतिहासमा बिरलै देखिने संसदका दुई ठुला दल मिलेर संविधान संशोधन तथा सुशासनको जगमा बनेको बलियो सरकारको पालामा पनि भ्रष्टाचारको सूचकांक निरन्तर उकालो लाग्नु तथा सम्पति शुद्धीकरण प्रकरणमा दरिलो प्रयास गर्न नसेको भन्दै मुलुक आर्थिक रुपमा पनि ग्रेलिष्टमा पर्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुनु भनेको राजनीतिक दलहरुको विफलता नै मान्नु पर्ला । तर आज यी विषयलाई थाती राखेर जनयुद्ध दिवसको विषयमा थोरै लेख्न मन लाग्यो ।
हामी सबैलाई थाहा छ– २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राजसंस्था संविधानका मुख्य स्टोक होल्डरहरु थिए । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा दिई रहदाअर्का स्टोक होल्डर नेकपाएमाले भने संविधानका केहि प्राब्धान माथि लिखितरुपमै फरक मत दर्ज गराएको थियो । संविधान जारी भएको लगभग डेढ वर्षपछि २०४८ साल वैशाख २९ गते मुलुकमा दोश्रो पटक बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित आम निर्वाचन भएको थियो ।
निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११४ सिटसहित स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । नेकपा एमाले ६८ तथा माओवादी समर्थित संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जितेको थियो । नेपाली कांग्रेसका गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण २०५१ सालमा संसद विघटन गरियो । २०५१ कार्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले ८८ सिटसहित पहिलो तथा नेपाली कांग्रेस ८३ सिटसहित दोश्रो एवं सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २० सिटसहित तेश्रो पार्टीको रुपमा प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरेका थिए ।
कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नभएको तथा संसदीय अंक गणितको हिसाबले राप्रपा निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेकोले सरकार बनाउने र भत्काउने विषयमा संसद खेल मैदान जस्तै बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र भत्किने श्रृंखला कायम रह्यो । संसदीय व्यवस्था गंजागोल भयो । संसदीय व्यवस्था असफलताको मार्गमा अग्रसर भइ रहदा, डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा र माओवादी नेताहरुले २०५१ साल माघ २१ गते तद् अनुसार ४ फरवरी १९९६ को दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुंदे माग पत्र बुझाएका थिए ।
अनि समय सीमाभन्दा पहिले अर्थात् २०५२ फागुन १ गतेदेखि ‘ प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नया“ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं,’ भने नारा दिएर माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । यद्यपि जनयुद्ध शुरु हुनुभन्दा दुई वर्ष अघि माओवादी पार्टीको २०५० साल असारमा गोरखामा सम्पन तेश्रो बिस्तारित बैठकले जनयुद्धमा जाने निर्णय गरी सकेको थियो । अतः जनमोर्चाले देउवालाई बुझाएको मागपत्र जनयुद्धमा जाने बहाना मात्र थियो । यस प्रकार २०५२ सालफागुन १ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध र मेरो व्यावसायिक पत्रकारिता संगसंगै सुरु भएको थियो ।
अतः १०वर्षे जनयुद्ध, यसको सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक प्रभाव नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको थिए । माओवादी जनयुद्धकालका माओवादी र खुला राजनीतिमा आए पछिका माओवादीमा जमिन–आकाशको फरक पाए । राजावादी, कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पारम्परिक दलहरुको विकल्पमा स्थापना भएको माओवादी उही पुरानो भंगालोमा जाकिए जस्तो लाग्छ । आत्मनिर्भरको अधिकारसहितको संघीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको माओवादी नेतृत्व २०६३ को अन्तरिम संविधानमा संघीयता नै बिर्सेको हामीले देखेकै हौं ।
जनयुद्धकालमा गाउ“का गरिब, आदिवासी, जनजाति माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको आधार ईलाका थियो । आफ्नो शासनसत्ताको दिवास्वप्नमा रमाएका सर्बहारा वर्ग माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुलाई आफै भोकै रहेर पनि मिठो मसिनो खुवाएका थिए । सरकारी बन्दुकको प्रहार खेपेका थिए । सुरक्षाकर्मीले घरमा छापामारी गर्दा छोरा–ज्वाईको रुपमा परिचय दिएर आफ्नै चेली बेटीको कोठामा समेत सुताएका थिए, तर माओवादीका यिनै नेताहरु सांसद मन्त्री र मेयर उपमेयर बन्दा तिनै गरिब गुरुवाहरुलाई बिर्से ।
माओवादीका तत्कालीन वर्गीय दुश्मनहरु अचेल यसै पार्टीका ठूल्ठूला पदमा बिराजमान छन् । माओवादी जनयुद्धले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता दियो भने मधेश आन्दोलनले संघीयता तथा समावेशीता दियो, तर मुलुकले खोजेको सुशासन अझै पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन् । संविधान जारी भएको १० वर्ष नबित्दै आमनागरिकको निरासा उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले चलाएको संविधान संशोधनको हल्ला पैण्डोरा बक्स बन्न पुगेको छ ।
